भारतीय मध्यम वर्ग का संघर्ष कभी खत्म क्यों नहीं होता? भारतीय मध्यम वर्ग वह वर्ग है जिसे समाज में अपनी मान मर्यादा को भी बनाए रखना होता है। बच्चों की शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान देना होता है तथा समाज में क्या चल रहा है? इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। बच्चों के विवाह पर भी इन्हें काफी धन खर्च करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त दूसरे के यहां भी कोई फंक्शन होने पर इन्हें स्वयं भी अच्छे कपड़ों का इंतजाम करना पड़ता है जो इनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। इस कारण यह चिंतित रहते हैं। इन लोगों में योग्यता की कोई कमी नहीं रहती। इनके पास कमी होती है तो वह धन की कमी होती है। उच्च वर्ग के समान बौद्धिक स्तर होने के बावजूद भी धन की कमी के कारण यह मात खा जाते हैं। इस कारण यह अक्सर तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। मध्यम वर्ग के जो लोग अच्छे कमाई करने लगते हैं , वे मध्यमवर्ग से निकलकर उच्च वर्ग में शामिल हो जाते हैं।

इन लोगों की चिंताओं का कोई अंत नहीं होता। क्योंकि बच्चों को लायक बनाने में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। फिर उस अनुरूप बच्चों का विवाह या नौकरी न हो तो भी चिंतित रहते हैं। अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए यह अपना दुख-दर्द किसी से नहीं कहते हैं। दूसरों से बातचीत करने पर कभी-कभी समाधान मिल जाया करता है। पर क्योंकि यह लोग कहते नहीं इसलिए इन्हें समाधान नहीं मिल पाता और यह चिंताओं से घिरे रहते हैं। एक समस्या का समाधान करो तो दूसरी समस्या ऐसी आ जाती है।

जिस पर धन खर्च करना महंगाई के जमाने में संभव नहीं हो पाता। इस कारण मध्यमवर्ग का संघर्ष खत्म ना होकर अनवरत चलता ही रहता है। परिवार के बच्चों के अच्छी नौकरी में आगे आने पर ही उनको थोड़ी राहत मिलती है। मध्यम वर्ग को श्रम और पूंजी के बीच रखा गया है। यह न तो सीधे तौर पर उत्पादन के साधनों का मालिक है जो मजदूरी श्रम शक्ति द्वारा उत्पन्न अधिशेष को पंप करता है और न ही यह अपने श्रम द्वारा उस अधिशेष का उत्पादन करता है जिसका उपयोग और विनिमय मूल्य होता है।

मध्यम वर्ग में मुख्य रूप से छोटे पूंजीपति और सफेदपोश श्रमिक शामिल हैं। व्यवसाय के संदर्भ में, दुकानदार, सेल्समैन, दलाल, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय कर्मचारी, पर्यवेक्षक और पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर आदि मध्यम वर्ग का गठन करते हैं। इनमें से अधिकांश व्यवसायों के लिए कम से कम कुछ हद तक औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। मध्यम वर्ग मुख्य रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी में पूंजीवादी विकास और राज्य के कार्यों के विस्तार का परिणाम है। 

मोदी के भारत में ये परिवार डिग्री और कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता के साथ, मध्यम वर्ग का दिखावा करने वाली नौकरियों में श्रमिक वर्ग की स्थितियों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण में सरकार का निवेश सुरक्षित और निष्पक्ष निर्माण से मेल नहीं खाता है। कई लोग कम लागत वाले सरकारी केंद्रों या गैर सरकारी संगठनों में कंप्यूटर और अंग्रेजी बोलने में प्रशिक्षित होने के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें इन कौशलों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है।

भारत में “मध्यम वर्ग” होने का क्या मतलब है? इसका उत्तर देना कठिन प्रश्न है और मध्यम वर्ग के बारे में हमारे विचार के आधार पर यह भिन्न हो सकता है।  लगभग 50% भारतीय खुद को मध्यम वर्ग का मानते हैं। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है।  मध्यम वर्ग क्यों मायने रखता है। इसके कई उत्तर हैं और सामान्य तौर पर, यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसके स्रोत हैं।

मध्यम वर्ग भी घरेलू खपत को बढ़ावा देता है और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा और बचत में निवेश जिसे हम आम तौर पर किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं। वह मुख्य रूप से मध्यम वर्ग द्वारा संचालित होता है। इसलिए हमें इस विचार को त्यागने की जरूरत है कि भारत में मध्यम वर्ग का एक अविश्वसनीय आधार है और सिवाय इसके कि भारत अभी भी एक गरीब देश है। आजादी के बाद से भारत का मध्यम वर्ग एक महत्वपूर्ण वर्ग रहा है।

1857 के विद्रोह के दौरान , वे विद्रोह से लेकर औपनिवेशिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जब उन्हें अंग्रेजों के असली मकसद का एहसास हुआ तो उनका पहला उदय हुआ। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में देखा गया और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। तब से, भारतीय मध्य ने विभिन्न रूपों में रूपांतरित होकर समाज, राजनीति, संस्कृति, आदि पर अपना प्रभाव डाला।

  शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की भारतीय समाज को मुख्य रूप से इसी वर्ग से आपूर्ति की जाती है। आईटी क्रांति के दौरान देखा गया कि  मध्यम वर्ग का विस्तार स्पष्ट रूप से हो सकता है । लेकिन वे सपनों का भारत बनाने में असफल रहे; किसी राष्ट्र की इच्छाओं के बजाय  उनके कौशल मुख्य रूप से व्यक्तिगत केंद्रित थे। वे बड़ी संख्या में विदेश जाने के लिए उड़ान भरने लगे। ऊँचे लक्ष्य, प्रतिभा पलायन, जो हुआ, ने भारत को कम कुशल बना दिया।

स्वतंत्रता के दौरान, यद्यपि वे अल्पसंख्यक थे, फिर भी उन्होंने एक गतिशील अल्पसंख्यक का गठन किया। विचारों और मूल्यों का ढांचा, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। आज़ादी के बाद राजनीति में उनकी भूमिका के मिश्रित पहलू रहे। एक तरफ उनकी राजनीतिक भागीदारी अत्यधिक है। वे सीएसओ, एनजीओ और दबाव समूहों में अभिन्न सदस्य हैं। इनकी 2011 में अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी और दिसंबर 2012 में निर्भया मामले में भागीदारी बहुत बड़ी थी।

दूसरी ओर उनका मतदान प्रतिशत घटता जा रहा है; वे राजनीति में विशेषकर शहरी मध्यम वर्ग में कम दिखाई देते हैं। उनके पास भारतीय राजनीतिक प्रकृति पर दृष्टि की कमी रही और अब भी नहीं है। ताली से थाली का संघर्ष करता मध्यम वर्ग  मध्यम वर्ग लोकतंत्र का मुख्य आधार है, राष्ट्र, राजनीति और समाज में उनकी भूमिका बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। 

कुल मिलाकर, धार्मिक तीर्थ स्थल पर्यटन को बढ़ावा देने, अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने और आध्यात्मिक विकास और समुदाय-निर्माण के अवसर पैदा करके क्षेत्रीय और सांस्कृतिक संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत बड़ी संख्या में धार्मिक तीर्थ स्थलों का घर है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं।

तीर्थयात्रा एक समग्र अनुभव है जो भगवान से भी उतना ही जुड़ा है जितना पर्यावरण से। पर्यावरण का व्यक्त रूप पेड़-पौधे, सुरम्य उपत्यकाएँ और गगनचुम्बी पर्वत मालाएँ, उद्दाम वेग से बहती नदियाँ और निर्झर, वनों में क्रीड़ा करते जीवजन्तु, पशु-पक्षी, उन्मुक्त आकाश, तन-मन को सहलाती शीतल वायु, सभी तो उस परम शक्ति की महिमा को प्रकट करते हैं! क्या हम भगवान के निवास की कल्पना किसी ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ की भूमि प्राकृतिक शोभा से हीन हो, जहाँ कोई नदी या निर्झर न बहता हो, जहाँ कोई वृक्ष-लताएं और फूल न हों और सुबह-सुबह चहकते पक्षियों की आवाज कानों में न पड़े?

धार्मिक तीर्थ स्थलों में क्षेत्रीय और सांस्कृतिक संबंध बनाने की क्षमता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्थल अक्सर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं, जो धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए एक साथ आते हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने और एक-दूसरे की परंपराओं, विश्वासों और जीवन के तरीकों के बारे में जानने का अवसर मिलता है।

धार्मिक तीर्थ स्थल भी क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग इन स्थलों को देखने और आसपास के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विशेषकर आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करने में मदद मिल सकती है।

  इसके अलावा, धार्मिक तीर्थ स्थल भी लोगों के लिए प्रेरणा और प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, जो इन अनुभवों से दूर आकर आध्यात्मिक संतुष्टि और दूसरों के साथ संतुष्टि की भावना महसूस कर सकते हैं। इससे विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, जो एक समान विश्वास या मूल्यों का समूह साझा कर सकते हैं। कुल मिलाकर, धार्मिक तीर्थ स्थल पर्यटन को बढ़ावा देने, अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने और आध्यात्मिक विकास और समुदाय-निर्माण के अवसर पैदा करके क्षेत्रीय और सांस्कृतिक संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत बड़ी संख्या में धार्मिक तीर्थ स्थलों का घर है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र शहर माना जाता है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है और हर साल लाखों लोग यहां आते हैं।

  हरिद्वार भारत का एक और पवित्र शहर है, जो उत्तरी राज्य उत्तराखंड में स्थित है। यह हिंदू धर्म के सात सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और अपने मंदिरों और घाटों (नदी तक जाने वाली सीढ़ियाँ) के लिए जाना जाता है। अमृतसर पंजाब के उत्तरी राज्य में एक शहर है और यह स्वर्ण मंदिर का स्थान है, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिख मंदिरों में से एक है। तिरूपति दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में एक शहर है और यहां श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, जो भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। बोधगया बिहार के पूर्वी राज्य में एक छोटा सा शहर है और कहा जाता है कि यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।

ऋषिकेश उत्तरी राज्य उत्तराखंड में एक शहर है और यह अपने मंदिरों और आश्रमों के साथ-साथ योग और ध्यान से जुड़े होने के लिए भी जाना जाता है। शिरडी महाराष्ट्र के पश्चिमी राज्य में एक शहर है और यह शिरडी साईं बाबा मंदिर का घर है, जो साईं बाबा के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये भारत के कई तीर्थ स्थलों के कुछ उदाहरण हैं, जो दुनिया भर से उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आध्यात्मिक सांत्वना और सांस्कृतिक विसर्जन चाहते हैं।

  तीर्थ स्थलों को अक्सर बड़ी संख्या में आकर्षित होने वाले आगंतुकों का समर्थन करने के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। सरकारें और निजी निवेशक आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे परिवहन, आतिथ्य और मनोरंजन सुविधाओं में निवेश करने के लिए इस मांग का लाभ उठा सकते हैं। तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में प्रचारित किया जा सकता है, जो न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए बल्कि अवकाश और मनोरंजन के लिए भी आगंतुकों को आकर्षित कर सकते हैं।

इससे रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व उत्पन्न हो सकता है। तीर्थ स्थल विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग का अवसर मिलता है। इससे सांस्कृतिक पर्यटन का विकास और क्षेत्रीय विविधता और सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

तीर्थ स्थल अक्सर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े होते हैं, जिसका लाभ विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने और इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए उठाया जा सकता है। तीर्थ स्थलों का उपयोग शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, जिससे विद्वानों और शोधकर्ताओं को स्थलों से जुड़े इतिहास, संस्कृति और धर्म का अध्ययन करने का अवसर मिलता है।

धार्मिक पर्यटन में सांस्कृतिक संबंधों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की काफी संभावनाएं हैं। इसका लाभ उठाने से आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय सहयोग, स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने और विरासत को संरक्षित करने के अवसर पैदा हो सकते हैं।

एक बात जो सबसे अधिक खटकती है कि तीर्थ यात्रा या पर्यटन पर्यावरण पर निर्भर करता है उसके लिए यह आवश्यक है कि प्राकृतिक मूल्यों का संरक्षण किया जाय और तीर्थ का पूरा स्वरूप प्राकृतिक विशेषताओं और परम्पराओं से मेल खाए। किन्तु आज विकास के नाम पर दुकानों, होटलों और नए तरह के निर्माणों की चल पड़ी है। पहले धर्मशालाओं या पांथशालाओं का रिवाज था। अब पांच सितारा होटलों की सुविधाएं मुहय्या की जाने लगी हैं जहाँ भोग-विलास और सुख-सुविधा के सारे सामान मिलते है।

स्थानीय पंडे-पुजारियों, व्यवसायियों यहाँ तक कि साधु-संन्यासियों की धन लिप्सा के कारण तीर्थों का स्वरूप बदल रहा है। व्यवसायी अवैध निर्माण कर कंक्रीट का जंगल उगाने में व्यस्त रहते हैं। पंडे-पुजारी और साधु-सन्यासी धर्म और आश्रमों के नाम पर पैर पसारते जाते हैं। वे धर्म और व्यवसाय एक साथ चलाने पर उतारू हैं। फलतः आश्रम फैलते जा रहे हैं और अवैध कब्जे हो रहे हैं।

इसी सोच को यह डर है वह जिन महिलाओं को चार दीवारी में बांध कर रखना चाहते हैं, जिसे वह खुद से कमतर आंकते हैं, क्या पता वो पुरुषों से बहुत आगे निकल जाए? इसी दमनकारी सोच के लोगों को महिलाओं का चहकना, खुलकर बातें करना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना रास नहीं आता। यह पुरुष प्रधान समाज चाहता है कि उनकी बेटी, पत्नी, बहनों को समान अधिकार मिलने की जगह घर के अंदर सीमित रखा जाए

पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें प्रभुत्व और विशेषाधिकार के पदों पर मुख्य रूप से पुरुषों का वर्चस्व है। यह अनिवार्य रूप से जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे नैतिक अधिकार, सामाजिक विशेषाधिकार, निर्णय लेने, संपत्ति पर नियंत्रण और राजनीतिक नेतृत्व में पुरुष वर्चस्व की एक प्रणाली है। महिलाओं की अधीनता कई मायनों में स्पष्ट है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में, जहां महिलाओं को उन अधिकारों और उन चीजों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है, जो पुरुषों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं।

इसने अतीत की लंबी प्रथाओं और महिलाओं की अधीनता के कारण समकालीन समय में भारत में मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाओं की स्थिति में बाधा उत्पन्न की है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के अस्तित्व के कारण देखें तो पहले, महिलाओं को एक पुरुष-प्रधान, पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था, पुरानी पारंपरिक मान्यताओं के पालन, और इसी तरह के परिणामस्वरूप कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महिलाओं की जिम्मेदारियां बच्चे पैदा करने और बच्चों के पालन-पोषण जैसे पारंपरिक कार्यों तक ही सीमित थीं।

उदाहरण के लिए: मनु स्मृति के अनुसार, विवाह को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, तलाक की कल्पना नहीं की जा सकती थी और विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। जाति व्यवस्था ने  भारत में, पितृसत्ता और जाति व्यवस्था के बीच गठजोड़ को ऐतिहासिक रूप से शोषक और परस्पर एक दूसरे के आहार के रूप में पाया गया है।

समाजीकरण की प्रक्रिया में पितृसत्तात्मक मूल्यों और विचारों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। समाजीकरण, समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया समाज में पितृसत्ता के सामान्यीकरण का आधार बनाती है। परिवारों और विवाह में, पितृसत्ता सूक्ष्म रूप से परिलक्षित होती है, जैसे कि बहू पहली व्यक्ति होती है, जिससे घर के कामों में मदद की उम्मीद की जाती है।

बहू को नौकरी पर रखना चाहिए या नहीं, इस पर नियंत्रण और यदि हां, तो पेशे के चयन अधिकार भी पति और ससुराल वालों के पास होता है। रूढ़िवादिता के अस्तित्व से भारत में बालिकाओं को अक्सर पारंपरिक मान्यताओं के कारण शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित रखा जाता है, क्योंकि उनसे परिवार में भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। चूंकि लड़कियां घरेलू कर्तव्यों का  पालन करने में अधिक समय बिताती हैं और इससे भारत के ग्रामीण हिस्सों में महिला और पुरुष समानता के बीच की खाई बढ़ जाती है और यह मिथक कायम रहता है कि शिक्षा लड़की के लिए कोई आवश्यक नहीं है और उसका प्राथमिक काम घर के काम की देखभाल करना होगा, जल्दी शादी करो, बच्चे पैदा करो और फिर उनकी परवरिश करो।

भारत में व्यापक गरीबी और आर्थिक कुप्रबंधन ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए वेतन और वेतनभोगी रोजगार के विस्तार को रोका है, लेकिन स्थिति विशेष रूप से महिलाओं के लिए गंभीर है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए श्रम-बल भागीदारी दरों में स्पष्ट लैंगिक असमानता है। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधार करना जरूरी हो गया है, महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करना, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम हो सकें।

महिलाओं को अपने अधिकारों को समझने और अपने आत्म-सम्मान को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने और लिंग संबंधी रूढ़िवादिता को तोड़ने की जरूरत है। लड़कियों के खेल, फोटोग्राफी, पत्रकारिता और अन्य गैर-पारंपरिक गतिविधियों आदि को पढ़ाने वाले लड़कियों और लड़कों के क्लबों को सुविधाजनक बनाने जैसे अन्य उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

 बाल और कम उम्र में विवाह समाप्त करने के लिए उपाय करना, जैसे- पंचायतों को “बाल-विवाह मुक्त” बनाने में सहायता करना, और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनी और आपराधिक व्यवस्था को मजबूत करना। लैंगिक संवेदनशीलता समुदाय में महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न अधिकारों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और उनके बीच संबंधों को स्वीकार करने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों और भेदभावों को समझने और उन पर विचार करने को संदर्भित करता है। विकास प्रक्रिया में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।

सशक्तिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी स्तरों पर सत्ता की साझेदारी और निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी में महिलाओं की समानता को उचित महत्व दिया जाएगा। माता-पिता को अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि दुनिया उनके कार्यों के माध्यम से सभी के लिए है। उदाहरण के लिए, घर में काम करने वाला पुरुष, अपनी पत्नी के साथ कुछ समय के लिए खाना बनाना या उसके काम में मदद करना बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाएगा। इससे बच्चे में यह भावना विकसित होती है कि कोई भी कार्य किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं है और किसी को भी कोई भी कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

भारत में व्यापक गरीबी और आर्थिक कुप्रबंधन ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए वेतन और वेतनभोगी रोजगार के विस्तार को रोका है, लेकिन स्थिति विशेष रूप से महिलाओं के लिए गंभीर है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए श्रम-बल भागीदारी दरों में स्पष्ट लैंगिक असमानता है। पिछले तीन दशकों के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन, रोजगार के अवसर, निर्णय लेने और शासन में महिलाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। इसके बावजूद, महिलाओं के लिए सच्ची मुक्ति हासिल करने के लिए भारत में और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

पितृसत्तात्मक समाज की सोच को बदलने के लिए राजनीतिक दलों, सरकारों एवं सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा। इस मानसिकता के नहीं बदलने तक महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। आज भी स्वतंत्र स्त्री की पराधीनता में सबसे बड़ी बाधक बात यही है कि वह हमेशा किसी न किसी के साथ तुलना की शिकार हो जाती है, वह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकार्य ही नहीं की जाती है।

पितृसत्तात्मक समाज की सोच को बदलने के लिए राजनीतिक दलों, सरकारों एवं सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा। इस मानसिकता के नहीं बदलने तक महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। आज भी स्वतंत्र स्त्री की पराधीनता में सबसे बड़ी बाधक बात यही है कि वह हमेशा किसी न किसी के साथ तुलना की शिकार हो जाती है, वह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकार्य ही नहीं की जाती है। समाज के हर सदस्य को समान व्यवहार मिलना चाहिए फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसकी तुलना मानवीय मूल्यों के साथ की जानी चाहिए।

इसलिए, अंतरात्मा की आवाज कभी गलत दिशा नहीं दिखाती है। यह हमेशा हमें सही दिशा में ले जाने की कोशिश करती है और हमारी उन्नति और सुख-शांति के लिए हमें निरंतर प्रेरित करती है। हालांकि, हमारे मन के अधीन होकर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं और उससे अलग हो जाते हैं।

नैतिक कम्पास एक शब्द है जिसका उपयोग हमारे सही और गलत की आंतरिक भावना का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो हमारे कार्यों को निर्देशित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। विवेक एक व्यक्ति की आंतरिक नैतिक भावना है जो उसे अपने व्यवहार को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शन करती है। अंतरात्मा की आवाज एक आंतरिक आवाज से मेल खाती है जो आपके व्यवहार का न्याय करती है। अंतरात्मा की आवाज कई लोगों के लिए नैतिक निर्णय लेने का स्रोत है।

विवेक को हम में से प्रत्येक के भीतर कुछ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए, यदि कोई निर्णय लेते समय अपने विवेक का उपयोग करता है तो वह इस बात से निर्देशित होगा कि क्या करना सही है और क्या गलत। पारंपरिक परीक्षण नैतिक निर्णय लेने के तरीकों को लागू करना है जैसे अधिकार सिद्धांत जो हमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और उनके प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य करता है।

एक अन्य दृष्टिकोण है हितधारकों पर कार्रवाई के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के संभावित लाभ और नुकसान का मूल्यांकन करना जो हमारे संभावित कार्यों से प्रभावित हो सकते हैं और शुद्ध लाभ को अधिकतम करने वाले को चुनें।

हमारा विवेक हमारा आंतरिक मार्गदर्शक है और यह आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि अच्छे चुनाव कैसे करें। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम गलत से सही सीखते हैं। हमारा विवेक वह विचार और भावना है जो हमारे पास है जो हमें बताता है कि कुछ करना या कहना सही है या गलत। इस प्रकार विवेक की आवाज नैतिक निर्णय लेने के लिए एक सतत मार्गदर्शक है। एक व्यक्ति रुककर और मुद्दे के आयामों के बारे में सोच कर खुद को अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार कर सकता है।

एक इंसान हमेशा निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक दुविधाओं का सामना करता है। विवेक की आवाज सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है जब हमें किसी दिए गए, आमतौर पर अवांछनीय या उलझन में डालने वाली स्थिति में सिद्धांतों के प्रतिस्पर्धी सेटों के बीच चयन करना होता है। उदाहरण: साक्षात्कार के लिए जाते समय दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की सहायता करना। एक व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज विभिन्न दृष्टिकोणों से स्थिति का विश्लेषण करने और सही निर्णय लेने में मदद करती है।

विवेक की आवाज बेहतर निर्णय लेने के लिए हितों के टकराव से बचने में मदद करती है। यह व्यक्तिगत लाभ और लोक कल्याण के बीच निर्णय लेने में मदद कर सकता है। विवेक की आवाज नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के आलोक में व्यावहारिक निर्णय लेने की हमारी क्षमता है। अंतरात्मा की आवाज एक व्यक्ति के सही और गलत के साथ-साथ उसके कार्यों की चेतना का नैतिक दिक्सूचक है।

‘आंत महसूस करना’ और ‘अपराधबोध’ जैसी अभिव्यक्तियाँ अक्सर विवेक के साथ संयोजन में उपयोग की जाती हैं। अंतरात्मा की आवाज अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग सिद्धांतों और अलग-अलग व्यवहारों का सुझाव दे सकती है। लेकिन यह एक पल के लिए व्यक्ति को सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर गलत नहीं करने में मदद करता है।

विशुद्ध रूप से स्वार्थ से कार्य करना, सर्वोत्तम रूप से, हमें मूल स्थिति के समानांतर रखता है और यदि हमारे कार्य दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं तो हम अपनी दिशा को दक्षिण की ओर मोड़ सकते हैं। सत्यनिष्ठा का जीवन जीकर हम उस दिशा में जाने से बचते हैं। हमें यह समझने और सराहना करने की भी आवश्यकता है कि हमें कार्य करने से पहले दूसरों की आवश्यकताओं पर विचार क्यों करना चाहिए। हम केवल गोल्डन रूल पर वापस जा सकते हैं: दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ व्यवहार करें। हममें से कोई भी, संभवतः, अनादर नहीं चाहता है इसलिए हमें दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए।

अंतरात्मा स्वभाव से सत्य का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए अपने आप में सही दिशा दर्शाती है। अंतरात्मा असल में हमारी स्वभाविक और स्वस्थ स्थिति में होती है, लेकिन हमारे मन के विभिन्न विचार, भावनाएं, और इंद्रियों के प्रभाव के कारण हम अक्सर उसे अनदेखा करते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और संज्ञान बढ़ाते हैं, तब हम अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और उसकी आवाज सुन पाते हैं। इसलिए, अंतरात्मा की आवाज कभी गलत दिशा नहीं दिखाती है। यह हमेशा हमें सही दिशा में ले जाने की कोशिश करती है और हमारी उन्नति और सुख-शांति के लिए हमें निरंतर प्रेरित करती है। हालांकि, हमारे मन के अधीन होकर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं और उससे अलग हो जाते हैं।

किसकी सरकार है या किसकी थी, ये मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि महिला प्लेयर के साथ हर फेडरेशन  क्रिकेट से लेकर कुश्ती तक, यौन शोषण होता है या नहीं। मुद्दा महिला खिलाड़ियों की सम्मान एवं मानसिक, शारीरिक सुरक्षा का है। साथ ही फेडरेशन को खिलाड़ियों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने का है।अगर बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो महिला खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुझान खत्म हो जायेगा। उनका मनोबल गिर जायेगा। महिलाओं की खेलों में भागीदारी कम हो जायेगी।

देश की प्रतिष्ठा और महिला खिलाड़ियों की अस्मिता का सवाल है। क्यों राजनीति में दम तोड जाती है प्रतिभाएं, खेलों में राजनीति के सक्रिय होने से प्रतिभावान खिलाड़ियों को दबाया जाता है, खिलाड़ी हमेशा खेल अधिकारियों के दवाब में रहते है। खेलों में मेहनत करने वालों की प्रतिभाएं दबकर रह जाती हैं आवाज़ उठाने पर ख़त्म कर दिया जाता है।

सर्वोच्च खेलों में पदक विजताओं द्वारा बोर्ड पर ऐसे आरोप और धरने के बाद जांच से बोर्ड और सरकार दोनों का चरित्र स्पष्ट हो रहा है। जो बोर्ड है वहीं सरकार है इसलिए सरकार क्या बोर्ड अध्यक्ष को हटा पाई? क्या निष्पक्ष जांच हुई? डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष एक सांसद है और भारत के लगभग सभी खेल बोर्डों के अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति है इसलिए खेलों में विशेष प्रगति और विकास के लिए अध्यक्ष का पूर्व खिलाडी होने की मांग भी जोर पकड़ रही है। वैसे भी ऐसे संघों-संस्थाओं पर राजनेता नहीं, खेल प्रतिभाओं को विराजमान करना चाहिए।

इन संस्थाओं में पदाधिकारियों का कार्यकाल भी निश्चित होना चाहिए एवं एक टर्म से ज्यादा किसी को भी पद-भार नहीं दिया जाना चाहिए। भारत के लिये कुश्ती ही एक ऐसा खेल है, जो चाहे ओलंपिक हो या राष्ट्रमंडल खेल, सबसे अधिक पदक ले आता है। खिलाड़ियों की फंडेशन नेताओं की नहीं खिलाड़ियों की ही बननी चाहिए। इसमें सीनियर खिलाड़ी होने चाहिए ना कि नेता यह हमारे देश के वह खिलाड़ी है जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम चमकाया है। गोल्ड मेडल लेकर आए हैं।

इस खेल ने दुनिया में भारतीय खेलों का परचम फहराया है, भारत के खेलों को एक जीवंतता एवं उसकी अस्मिता को एक ऊंचाई दी है। इसके खिलाड़ी अपने जुनून के बल पर विजयी होते रहे हैं। इस तरह दुनिया भर में भारतीय पहलवानों ने देश का खेल ध्वज एवं गौरव को ऊंचा किया है तो ऐसे में अगर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और प्रशिक्षकों पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लग रहा है, तो इससे दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है। यह एक बदनुमा दाग है, एक बड़ी त्रासद स्थिति है।

शर्म का विषय है। धरने पर बैठे यही खिलाड़ी जब पदक जीतकर आते है तब खुद राजनीतिज्ञ इन्हे बुलाकर सबके माइक सेट कर करके मीडिया प्रोपगेंडे के लिए सबकी बड़ी सराहना करते है लेकिन जब ये खिलाड़ी खुद के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ धरने पर बैठते है। उस समय बड़ी तत्परता दिखाने वाले राजनीतिज्ञों को सांप सूंघ जाता है ऐसा क्यों?

यही देश के युवाओं के लिए सही कार्य होता। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सरकार की बंदिशों के बावजूद अधिकांश खेल संघों पर राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का ही कब्जा है। इनमें बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो वास्तविक खेल प्रतिभाओं को आगे नहीं आने देती। इन पदाधिकारियों की चिंता खेलों के विकास से अधिक अपने विकास की रहती है। इनका अधिकांश समय भी कुर्सी पर बैठे राजनेताओं को खुश करने एवं खेल संघों की राजनीतिक जोड़-तोड़ में ही व्यतीत होता है।

खिलाड़ियों से अधिक तो ये पदाधिकारी सुविधाओं का भोग करते हैं, विदेश की यात्राएं करते हैं। पीड़ित खिलाडियों को भी धरने से पहले ही पक्के सबूत देश और देश के न्यायालय के सामने रखने चाहिए थे।अभी भी समय रहते जो भी है आरोप बेहद गंभीर है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोप सिद्ध होता है तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए, देश के सभी बोर्डों की कार्यकारिणी भंग कर ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि खेल बोर्डों में अराजनीतिक और खेल बैकग्राउंड लोग ही चुने जाए।

सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है कि अगर  देश का गर्व एवं गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों को अगर अपने सम्मान की रक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो हमारे खेल संघों की कार्यप्रणाली भी कटघरे में आ जाती है। जहां देश के खिलाड़ियों के मन में अपने संघों-खेल संस्थाओं के लिये गर्व एवं सम्मान का भाव होना चाहिए, जबकि उनमें तिरस्कार एवं विद्रोह का भाव है तो यह लज्जा की बात है।  साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि समय-समय पर खेल जगत से ऐसे आरोप क्यों लगते रहते हैं।

क्यों महिला खिलाड़ी यौन शोषण का शिकार होकर भी चुप रहती है कि कहीं उनका कैरियर खत्म न कर दिया जाये। भविष्य में ऐसा न हो और देश की बेटियां सुरक्षित महसूस करते हुए खेल में कैरियर बनाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फेडरेशनों के अंदर कारगर तंत्र बनाने पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। 

साथ ही दुनिया के कई देशों के नियमों का अध्ययन करने के बाद  ओलंपिक के बाद ट्रायल का नियम बना है, उसका सम्मान होना चाहिए। किसी को ओलंपिक या ऐसी बड़ी प्रतियोगिता में जाना है तो उसे देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रायल देना होगा। जो खिलाड़ी ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुका है, उसका मुकाबला देश में ट्रायल जीतने वाले के साथ होगा। फिर वहां से ओलंपिक के लिए पहलवान का चयन होगा।

अगर ओलंपिक कोटा हासिल करने वाला हार जाता है तो उसे फिर एक मौका दिया जाएगा।  अगर पहलवान इस नियम के विरुद्ध होकर ये सब ड्रामा कर रहे है तो सच सभी के सामने आना चाहिए और खेल नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो।

 भारत में खेलों एवं खिलाड़ियों की उपेक्षा का लम्बा इतिहास है। खेल संघों की कार्यशैली, चयन में पक्षपात और खिलाड़ियों को समुचित सुविधाएं नहीं मिलने के आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन ताजा मामला ऐसा है जिसने कुश्ती महासंघ ही नहीं, बल्कि तमाम खेल संघों की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

लड़कियों एवं देश के युवा खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार करने वाले सांसद को तत्काल उनके पद से हटाकर  निष्पक्ष जांच एवं कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए थी जो नही हुई। जिससे देश के युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास एवं मनोबल देश के ऊपर बना रहता और विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन होता।

बदलते दौर में विभिन्न आपदाओ के कारण सबसे बड़ा संकट दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए हुआ है। जिनके बारे देश के अंदर बहुत ही कम चर्चा हुई और इनकी आर्थिक सहायता के लिए देश की सरकार ने कुछ नहीं सोचा। कोई संदेह नहीं कि देश का मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा शोषण का शिकार है। दिहाड़ीदार मजदूर के लिए भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। शहरों में रोजी-रोटी की तलाश में आने वाले मजदूर भूख से मर रहें है दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए जिम्मेवार कौन है ? देशभर में करोड़ाें लोग दिहाड़ीदार श्रमिक हैं। एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है।

किसी भी समाज, देश संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहमियत किसी से भी कम नहीं आंकी जा सकती। इनके श्रम के बिना औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती। दिहाड़ीदार मजदूर की गतिविधियों या डेटा के संग्रह को किसी कानूनी प्रावधान के तहत संजोकर नहीं रखा जाता है मतलब ये की सरकार इनका खाता नहीं रखती है।

इन दिहाड़ीदार मजदूरो/अनौपचारिक / असंगठित क्षेत्र का जीडीपी और रोजगार में योगदान के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान है। देश के कुल श्रमिकों में से, शहरी क्षेत्रों में लगभग 72 प्रतिशत दिहाड़ीदार/अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं।

शहरी विकास में दिहाड़ीदार/अनौपचारिक क्षेत्र का महत्व बहुत ज्यादा है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 500 मिलियन श्रमिकों के भारत के कुल कार्यबल का लगभग 90% अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है। यही नहीं प्रवासी दिहाड़ीदार मजदूर न केवल आधुनिक भारत, बल्कि आधुनिक सिंगापुर, आधुनिक दुबई और हर आधुनिक देश का निर्माता है जो आधुनिकता की ग्लैमर सूची में खुद को ढालता है।

भारत में शहरी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप है, जो अनौपचारिक श्रमिकों दिहाड़ीदार मजदूरों और असंगठित क्षेत्र द्वारा लाइ गई है। देखे तो यही वो बैक-एंड इंडिया है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के पहियों को चालू रखने के लिए फ्रंट-एंड इंडिया को दैनिक जरूरत का समर्थन प्रदान करता है।

फैक्ट्रियां, औद्योगिक इकाइयां, होटल, रेस्तरां और कई अन्य प्रतिष्ठान, भले ही बड़े नाम और उनके प्रसिद्ध संचालकों के बावजूद ऐसे श्रमिकों या दिहाड़ीदारों पर निर्भर करते हैं। ये अलग-अलग कार्यों के लिए आते हैं। उबर और ओला ड्राइवर,राजमिस्त्री, बढ़ई, फूड डिलीवरी बॉय, पेंटर, प्लम्बर और कई अन्य हैं।

भारत के भीतर श्रम प्रवास आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान देता है। प्रवासन आय में सुधार, कौशल विकास, और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सेवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करने जैसे कार्यों में मदद कर सकता है।

इसके बावजूद ये दिहाड़ीदार बहुत सी समस्यों से घिरे हुए है। हमारे राज्यों और शहरों में कितने अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता/ दिहाड़ीदार प्रवेश करते हैं और छोड़ते हैं, इस पर कोई विश्वसनीय डेटा नहीं है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, भारत के कुल श्रमबल के लगभग 90% कर्मचारी अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं।

कार्यबल के रिकॉर्ड के अभाव में प्रमुख चुनौतियों में नौकरी की सुरक्षा की कमी, सीमित या बैंकिंग और बीमा चैनलों तक पहुंच न होना, आम तौर पर कम विकसित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली शामिल हैं।

इसके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कि हैंडपंप और सार्वजनिक नल या स्टैंडपाइप पर अधिक निर्भरता है जो एक नगरपालिका या सार्वजनिक कनेक्शन से जुड़े होते हैं। और ये स्रोत आम तौर पर अविश्वसनीय हैं – हैंड पंप और नगरपालिका पाइप हमेशा पीने योग्य गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति नहीं करते हैं।

संक्रमण का मुकाबला करने में हाथ धोने के महत्व को देखते हुए जल स्वच्छता और स्वच्छता की कमी प्रवासी मजदूरों को असुरक्षित कार्य वातावरण में काम करने का जोखिम देती है।

शहरी क्षेत्रों को अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के लिए अधिक समावेशी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण-शहरी विभाजन, राज्यों के भीतर असमान विकास और देश में क्षेत्रों के बीच असमान विकास और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है।

अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता को अपने स्थानीय प्रशासन और पंचायत संरचनाओं के माध्यम से अपने कौशल और पिछले अनुभव के आधार पर नौकरी की तलाश और रोजगार के अवसरों के लिए प्रासंगिक जानकारी और परामर्श के साथ समर्थन करने की आवश्यकता है। श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रस्तावित असंगठित कामगार सूचकांक नंबर कार्ड भी कार्यबल को औपचारिक बनाने में मदद करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करके इनके लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

स्मार्ट शहरों की परियोजनाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। यह सामाजिक और वित्तीय समावेश स्मार्ट सिटीज मिशन को वास्तव में समग्र बना देगा। अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह इनको भी आर्थिक रूप से सहायता करना इनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देगा ।

सामाजिक सुरक्षा कोष में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि देश के सबसे गरीब और कमजोर तबके को यह वित्तीय सुरक्षा की भावना प्रदान कर सके। एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है। किसी भी समाज, देश संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहमियत किसी से भी कम नहीं आंकी जा सकती। इनके श्रम के बिना औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

पशुपालन का तात्पर्य पशुधन पालने और चयनात्मक प्रजनन से है। यह जानवरों का प्रबंधन और देखभाल है जिसमें लाभ के लिए जानवरों के अनुवांशिक गुणों और व्यवहार को और विकसित किया जाता है। भारत का पशुधन क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं। सभी ग्रामीण परिवारों के औसत 14% की तुलना में छोटे कृषि परिवारों की आय में पशुधन का योगदान 16% है। पशुधन दो-तिहाई ग्रामीण समुदाय को आजीविका प्रदान करता है।

यह भारत में लगभग 8.8% आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है। भारत में विशाल पशुधन संसाधन हैं। पशुधन क्षेत्र 4.11% सकल घरेलू उत्पाद और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 25.6% योगदान देता है। पशुधन आय ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण माध्यमिक स्रोत बन गया है और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पशुधन किसानों की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में किसान मिश्रित कृषि प्रणाली को बनाए रखते हैं यानी फसल और पशुधन का संयोजन जहां एक उद्यम का उत्पादन दूसरे उद्यम का इनपुट बन जाता है जिससे संसाधन दक्षता का एहसास होता है। पशुधन विभिन्न तरीकों से किसानों की सेवा करता है। पशुधन भारत में कई परिवारों के लिए सहायक आय का एक स्रोत है, विशेष रूप से संसाधन गरीब जो जानवरों के कुछ सिर रखते हैं।

दूध की बिक्री के माध्यम से गायों और भैंसों को दूध देने से पशुपालकों को नियमित आय प्राप्त होगी। भेड़ और बकरी जैसे जानवर आपात स्थितियों जैसे विवाह, बीमार व्यक्तियों के इलाज, बच्चों की शिक्षा, घरों की मरम्मत आदि को पूरा करने के लिए आय के स्रोत के रूप में काम करते हैं। जानवर चलती बैंकों और संपत्ति के रूप में भी काम करते हैं जो मालिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

भारत में कम साक्षर और अकुशल होने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन कृषि प्रकृति में मौसमी होने के कारण एक वर्ष में अधिकतम 180 दिनों के लिए रोजगार प्रदान कर सकती है। कम भूमि वाले लोग कम कृषि मौसम के दौरान अपने श्रम का उपयोग करने के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं। पशु उत्पाद जैसे दूध, मांस और अंडे पशुपालकों के सदस्यों के लिए पशु प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 355 ग्राम/दिन है; अंडे 69/वर्ष है;

जानवर समाज में अपनी स्थिति के संदर्भ में मालिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। परिवार विशेष रूप से भूमिहीन जिनके पास जानवर हैं, उनकी स्थिति उन लोगों की तुलना में बेहतर है जिनके पास पशु नहीं हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में शादियों के दौरान जानवरों को उपहार में देना एक बहुत ही सामान्य घटना है। पशुपालन भारतीय संस्कृति का अंग है।

जानवरों का उपयोग विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। गृह प्रवेश समारोहों के लिए गायें; उत्सव के मौसम में बलिदान के लिए मेढ़े, हिरन और चिकन; विभिन्न धार्मिक कार्यों के दौरान बैल और गायों की पूजा की जाती है। कई मालिक अपने जानवरों से लगाव विकसित करते हैं।

पशुपालन लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। पशुधन उत्पादन में श्रम की तीन-चौथाई से अधिक मांग महिलाओं द्वारा पूरी की जाती है। पशुधन क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार की हिस्सेदारी पंजाब और हरियाणा में लगभग 90% है जहां डेयरी एक प्रमुख गतिविधि है और जानवरों को स्टाल-फेड किया जाता है। बैल भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी हैं। भारतीय कृषि कार्यों में यांत्रिक शक्ति के उपयोग में बहुत प्रगति के बावजूद, भारतीय किसान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विभिन्न कृषि कार्यों के लिए बैलों पर निर्भर हैं।

बैल ईंधन पर काफी बचत कर रहे हैं जो यांत्रिक शक्ति जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि का उपयोग करने के लिए एक आवश्यक इनपुट है। बैलों के अलावा देश के विभिन्न भागों में सामान ढोने के लिए ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर आदि जैसे पैक जानवरों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।

पहाड़ी इलाकों जैसी स्थितियों में माल परिवहन के लिए खच्चर और टट्टू ही एकमात्र विकल्प के रूप में काम करते हैं। इसी तरह, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के लिए सेना को इन जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसमें ईंधन (गोबर के उपले), उर्वरक (खेत यार्ड खाद), और प्लास्टरिंग सामग्री (गरीब आदमी की सीमेंट) शामिल हैं।

कृषि पशुओं की उत्पादकता में सुधार करना प्रमुख चुनौतियों में से एक है। भारतीय मवेशियों की औसत वार्षिक दुग्ध उपज 1172 किलोग्राम है जो वैश्विक औसत का लगभग 50 प्रतिशत है। खुरपका और मुंहपका रोग, ब्लैक क्वार्टर संक्रमण जैसी बीमारियों का लगातार प्रकोप; इन्फ्लुएंजा, आदि पशुधन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उत्पादकता को कम करते हैं।

भारत में जुगाली करने वालों की विशाल आबादी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करती है। शमन और अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों को कम करना एक बड़ी चुनौती होगी।

विभिन्न प्रजातियों की आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए विदेशी स्टॉक के साथ स्वदेशी प्रजातियों का क्रॉसब्रीडिंग केवल एक सीमित सीमा तक ही सफल रहा है। कृत्रिम गर्भाधान के बाद खराब गर्भाधान दर के साथ मिलकर गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म, बुनियादी ढांचे और तकनीकी जनशक्ति में कमी के कारण सीमित कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रमुख बाधाएँ रही हैं।

इस क्षेत्र को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर कुल सार्वजनिक व्यय का लगभग 12 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जो कि कृषि सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान की तुलना में अनुपातहीन रूप से कम है। वित्तीय संस्थानों द्वारा इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है।

मांस उत्पादन और बाजार: इसी तरह, वध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। कुल मांस उत्पादन का लगभग आधा अपंजीकृत, अस्थायी बूचड़खानों से आता है। पशुधन उत्पादों के विपणन और लेनदेन की लागत बिक्री मूल्य का 15-20 प्रतिशत अधिक है। बढ़ती आबादी के साथ, खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि, किसानों की आत्महत्या में दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि के बीच भारत की अधिकांश आबादी का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, पशुपालन का अभ्यास अब एक विकल्प नहीं है, बल्कि समकालीन परिदृश्य में एक आवश्यकता है।

इसके सफल, टिकाऊ और कुशल कार्यान्वयन से हमारे समाज के निचले तबके की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पशुपालन को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि, शोध और पेटेंट से जोड़ने से भारत को दुनिया का पोषण शक्ति केंद्र बनाने की हर संभव क्षमता है। पशुपालन भारत के साथ-साथ विश्व के लिए अनिवार्य आशा, निश्चित इच्छा और अत्यावश्यक रामबाण है।

नेता होने के बावजूद, महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें भेदभाव और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्थिति और अवसरों की समानता से इनकार किया गया है।

महिलाएं भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। महिलाएं न केवल मानव जाति को बनाए रखने में उनके महत्व के कारण बल्कि सामाजिक-आर्थिक प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण भी सामाजिक संरचना का एक अभिन्न अंग रही हैं। इसके बावजूद, महिलाओं को सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक प्रथाओं में लिंग-पूर्वाग्रह के कारण भेदभाव का शिकार होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्थिति और अवसरों की समानता से इनकार किया गया है।

अप्रैल 1993 में, भारत ने संविधान के 73वें संशोधन के कार्यान्वयन के साथ विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसमें पंचायत राज संस्थानों में आबादी के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से, इन संस्थानों के सदस्यों और अध्यक्षों के रूप में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

1995 तक, पंचायतों में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी, केरल और मध्य प्रदेश में उच्चतम प्रतिनिधित्व के साथ जहां महिलाओं ने 38% सीटें भरीं (अहमद और अन्य, 2008)। 3 मिलियन प्रतिनिधियों में से 1.3 मिलियन महिलाएँ हैं जो अब पंचायतों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं (भटनागर, 2019)। वर्तमान में, भारत के 20 राज्यों ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों में प्रावधान किए हैं और महिलाओं के आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया है।

इसके अतिरिक्त, ओडिशा जैसे राज्यों ने यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि किसी गाँव में अध्यक्ष एक पुरुष है, तो उपाध्यक्ष एक महिला होनी चाहिए (मोहंती, 1995)। महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों ने जमीनी लोकतंत्र को बदल दिया है और ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकार का प्रयोग करने और ग्राम प्रशासन में शामिल होने की शक्ति प्रदान की है।

जमीनी स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण कम रही है कि महिलाएं घर पर हैं, जहां उनकी जिम्मेदारियां घरेलू काम और बच्चों के पालन-पोषण तक ही सीमित हैं। इस प्रकार महिलाओं के साथ सक्रिय रूप से भेदभाव किया जाता है और चूंकि उनके पास घर में सीमित निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं, इसलिए यह मान लेना अवास्तविक है कि उनके पास समुदाय के लिए निर्णय लेने के कई अवसर हैं।

73वें संशोधन द्वारा बदलाव की नींव रखे जाने के साथ ही राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है और महिलाएं अधिक सक्रिय हो रही हैं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की स्थिति को मजबूत करके और आवाज न उठाने वालों को सशक्त बनाकर स्थानीय शासन को बदल दिया है। इसके अलावा, वे समाज में अन्य महिलाओं को लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुद को शामिल करने के लिए प्रेरित करती हैं।

एक और महत्वपूर्ण भूमिका जो चुनी हुई महिला प्रतिनिधि निभाती है वह है ग्रामीण विकास लाना। वे विभिन्न राजनीतिक बाधाओं से निपटने और अपने समुदायों की भलाई के लिए सर्वोपरि परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। महिलाओं को प्रभावी नेता के रूप में जाना जाता है और वे अपने दैनिक कर्तव्यों और प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाती हैं। वे अपने समुदाय की जरूरतों को समझते हैं और जागरूकता लाने और समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं।

इसलिए, कई मामलों में, अतिरिक्त धन और संसाधनों के लिए कड़ी पैरवी करने जैसी विभिन्न बाधाओं से निपटने के बावजूद, महिला नेता अपने पुरुष पूर्ववर्तियों की तुलना में तेजी से ग्रामीण विकास करती हैं। इसके अलावा, महिलाओं को सामाजिक रूप से प्रतिगामी प्रथाओं जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा के खिलाफ उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त समाज बनाने के लिए सामाजिक क्रांति का सही एजेंट माना जाता है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश के साथ, लोकतंत्र का चेहरा एक प्रतिनिधि लोकतंत्र से एक सहभागी लोकतंत्र में बदल गया है। गांवों में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाली महिलाओं के साथ, उन्हें किसी भी प्रकार की जाति-आधारित या लैंगिक हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। महिलाओं को कल्याणकारी लाभों के प्राप्तकर्ता के रूप में देखने से लेकर उन्हें क्रांति के सफल एजेंट के रूप में शामिल करने तक, महिला सशक्तिकरण पर बहस आगे बढ़ी है। हालाँकि, नेता होने के बावजूद, महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें भेदभाव और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।

हमारे देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से एक महिला को एक अच्छे प्रशासक, निर्णयकर्ता या एक अच्छे नेता के रूप में अपनी उपयोगिता साबित करने का अवसर मिलता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 इस संबंध में एक मील का पत्थर है। इससे महिलाओं को आगे आने का मौका मिलता है। विशेषकर महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलकर प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने का अवसर प्रदान कर यह प्रयोग बड़ी सफलता सिद्ध हो रहा है।

यह विचार करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्संबंध की प्रारंभिक अवस्था में ग्राम पंचायती में सुयोग्य महिलाओं का समावेश सामाजिक स्थिति में सुधार और महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण सहायक उपाय होगा। महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं।

दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। महिलाओं को उचित दर्जा देने के लिए सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

महिलाओं का यह समूह, यदि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, तो मजबूती से उठ सकता है और महिलाओं की बेहतरी से संबंधित मुद्दों को संभाल सकता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा सकता है और बैठक में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिश कर सकता है।

यह महिलाओं के लिए सेवाओं के प्रावधानों और इससे लाभान्वित होने वाले संसाधनों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण रखने के अवसर पैदा करता है। स्थानीय राजनीति में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाओं की अच्छी संख्या, लिंग संबंधी एजेंडा को आगे बढ़ाने को लिंग समानता की दिशा में देखा जाता है।

स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनकर चीन को पीछे छोड़ चुका है। इसके अलावा, भारत में करीब 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और इसलिए पूरी तरह से महसूस करने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावना, युवा लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों में निवेश किया जाना चाहिए।

जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक विकास क्षमता को संदर्भित करता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है, मुख्य रूप से जब कामकाजी आयु की आबादी (15 से 64) का हिस्सा आबादी के गैर-कार्य-आयु के हिस्से से बड़ा होता है।

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 19 अप्रैल को 142।86 करोड़ की आबादी के साथ भारत अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। चीन अब 142।57 करोड़ की जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर है। भारत की आबादी चीन से अधिक होने की बात की है, उसी दिन से हम फूल रहे हैं। सोच रहे हैं कि आबादी के बूते हम चीन को मात दे देंगे।

लेकिन सिर्फ आबादी ही सब कुछ नहीं है। हेडकाउंट और क्वालिटी वाली आबादी में अंतर होता है। चाहे भारत हो या चीन, दोनों की यात्रा लगभग साथ शुरू हुई है। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली तो चीन को एक अक्टूबर 1949 को। उस समय भारत कई मायनों में चीन से बेहतर था। यहां अंग्रेजों ने रेलवे लाइन से पूरे देश को एक तरह से जोड़ दिया था।

शिक्षा के भी कई मशहूर केंद्र बन गए थे। जबकि, चीन में इस तरह का कोई ठोस काम भी नहीं हुआ था। पर चीन ने स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बेहतर काम किया वह था सामाजिक विकास का। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। ‘सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य’ का पक्का इंतजाम किया। सिर्फ नाम का नहीं, क्वालिटी वाला, वह भी नि:शुल्क।

वहां आजादी के बाद ही भूमि सुधार  हुआ। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। नौकरी की सबको गारंटी थी। इसके कई दशक बाद वहां औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई। भारत में आजादी के बाद इन सब चीजों की सिर्फ जुबानी चर्चा हुई। कुछ राज्यों में इस दिशा में काम भी हुआ, लेकिन कागजों पर ज्यादा, धरातल पर कम।

 भारत में आजादी के बाद से ही औद्योगिक विकास का खाका खींचा गया जो आज तक चल रहा है। लेकिन हम चीन के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में नहीं ठहर रहे हैं। आर्थिक अवसर पैदा करने और जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का एहसास करने के लिए किए जाने वाले उपाय जैसे रोजगार के अवसर पैदा करना देश के सामने सबसे बड़ी विकास चुनौती रोजगार सृजन है।

भारत को 2030 तक 100 मिलियन और रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। औपचारिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और निर्यातोन्मुखी उद्योगों जैसे कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न, आभूषण आदि में।

शिक्षा लैंगिक अंतर को पाटने में सहायक है। भारत में लड़कियों की तुलना में लड़कों के माध्यमिक और तृतीयक विद्यालयों में नामांकित होने की संभावना अधिक है। फिलीपींस, चीन और थाईलैंड में इसका उल्टा है। इस प्रवृत्ति को भारत में उलटने की जरूरत है। कौशल विकास को देखते हुए कि भारत का कार्यबल कम उम्र में शुरू होता है, माध्यमिक शिक्षा से सार्वभौमिक कौशल और उद्यमिता में परिवर्तन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार ने कौशल भारत पोर्टल बनाया है और कौशल विकास के लिए संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं की शुरुआत की है। कृषि क्षेत्र से संक्रमण हटाने के लिए भारत को कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अपने हिस्से को कम करने की भी आवश्यकता है।

कम कमाई वाले कृषि श्रम के हिस्से को खींचकर बेहतर कुशल उच्च कमाई वाले श्रम में बदलने करने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी 2019 तक, 20।3% महिलाएं काम कर रही थीं या काम की तलाश कर रही थीं, 2003-04 में यह आंकड़ा 34।1% था। दक्षिण कोरिया से सबक लिया जा सकता है, जहां 50% की महिला कार्यबल भागीदारी दर कानूनी रूप से अनिवार्य लिंग बजट और अंशकालिक काम के लिए कर प्रोत्साहन को बढ़ावा देने जैसे उपायों द्वारा निर्मित की गई है।

जबकि भारत एक युवा देश है, राज्यों के बीच आबादी की उम्र बढ़ने की स्थिति और गति भिन्न होती है। दक्षिणी राज्य, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण में उन्नत हैं, में पहले से ही वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक है।

हालाँकि, यह राज्यों को एक साथ काम करने के असीम अवसर भी प्रदान करता है, विशेष रूप से जनसांख्यिकीय संक्रमण पर, भारत के कार्यबल के जलाशय के रूप में उत्तर-मध्य क्षेत्र के साथ। भारत में सेवा क्षेत्र का सापेक्षिक आकार बड़ा है और रोजगार सृजन की संभावना बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए: भारत अपने लागत लाभ के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का निर्यात कर सकता है।

इसके अलावा, जैसे-जैसे आय बढ़ती है, मनोरंजन, कला/मनोरंजन और आवास जैसे क्षेत्रों में नौकरियां तेजी से बढ़ेंगी। शासन में सुधार कर के राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए शासन सुधारों के लिए एक नए संघीय दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता होगी।

उचित नीति कार्यान्वयन के लिए नौकरशाही लालफीताशाही को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने का अवसर एक परिमित खिड़की के दौरान होता है जो धीरे-धीरे कार्यशील पीढ़ी की आयु के रूप में बंद हो जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों को उभरते हुए जनसंख्या के मुद्दों जैसे प्रवासन, वृद्धावस्था, कौशल विकास, महिला कार्यबल भागीदारी और शहरीकरण से निपटने के लिए एक साथ आना चाहिए। जनसांख्यिकीय लाभांश को पूरी तरह से समझने के लिए बच्चों, युवाओं और महिलाओं पर अधिक ध्यान देना समय की मांग है।

भारत में कृषि उद्योग में पिछले कुछ दशकों में भारी बदलाव आया है। पारंपरिक खेती के तरीकों से लेकर स्मार्ट खेती तक, हमने एक लंबा सफर तय किया है। प्रौद्योगिकी ने अंततः ग्रामीण कृषि की चुनौतियों पर काबू पा लिया है और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार उन्नत समाधान लेकर आ रही है। अंतिम उद्देश्य किसानों को बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए उच्च उपज वाली फसलों का उत्पादन करने में मदद करना है।

इस सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, कृत्रिम बुद्धि के साथ संयुक्त तकनीकी विकास ने ड्रोन, नमी सेंसर इत्यादि के आकार में नए-नए गैजेट पेश करने में मदद की है। ऐसा ही एक उदाहरण कृषि रोबोट है। रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी की वह शाखा है जो रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन, संरचनात्मक निक्षेपण, निर्माण और अनुप्रयोग से संबंधित है। आज रोबोटिक्स तेजी से बढ़ता क्षेत्र है और यह विभिन्न व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले नए रोबोटों के अनुसंधान, डिजाइन और निर्माण में जारी है।

भारत में कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने में रोबोटिक्स फसल और मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कंपनियां सेंसर और विभिन्न तकनीकों का लाभ उठा रही हैं। विभिन्न एआई और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग बीज बोने के समय की भविष्यवाणी करने, कीट हमलों से जोखिमों पर अलर्ट प्राप्त करने आदि के लिए किया जा रहा है। कंपनियां एक कुशल और स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए कई स्रोतों से आने वाले डेटा-स्ट्रीम पर रीयल-टाइम डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रही हैं।

कृषि रोबोट कंपनियां आवश्यक कृषि कार्यों को संभालने के लिए स्वायत्त रोबोट विकसित और प्रोग्रामिंग कर रही हैं, जैसे मानव मजदूरों की तुलना में अधिक मात्रा में और तेज गति से फसल की कटाई। कृषि रोबोट के कुछ उदाहरण है जैसे ग्रीन सीकर सेंसर स्मार्ट मशीन एक पौधे की ज़रूरतों को पढ़ती है और फिर आवश्यक शाकनाशियों के उर्वरक की मात्रा को सटीक रूप से लागू करती है। ग्रीन सीकर एक ऐसी मशीन है जो सेंसर का उपयोग करके पौधे को बताती है कि उसे क्या चाहिए।

रोबोट ड्रोन ट्रैक्टर रोबोट ड्रोन की एक नई पीढ़ी हमारे खेती करने के तरीके में क्रांति ला रही है, विभिन्न रोबोट के निर्माण के साथ, पहली बार रोबोट ड्रोन ट्रैक्टर की घोषणा कृषि मुख्यधारा का हिस्सा बन गई है। रोबोट यह तय करेगा कि कहां बोना है, कब फसल काटनी है और खेत को पार करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कैसे चुनना है। उर्वरक फैलाने के लिए उड़ने वाले रोबोट इली खेतों के ऊपर फसलों की बढ़ती स्थिति की निगरानी करता है, एक स्वचालित उर्वरक प्रणाली के साथ, रोबोट स्वायत्त रूप से उड़ सकता है।

फल चुनने वाले रोबोट अनुसंधान अभी भी पूरी तरह से प्रगति पर है, विशेष रूप से रोबोट को सावधानीपूर्वक डिजाइन करने की आवश्यकता है ताकि वे फलों को तोड़ते समय चोट न करें। एक समाधान सक्शन ग्रिपर्स का उपयोग है, जिसका उपयोग स्वचालित फल चुनने वाली मशीनों पर किया जाता है, मानव श्रम के बिना डेयरी पशुओं, विशेष रूप से डेयरी मवेशियों का दूध दुहना है। स्वचालित दुग्ध प्रणाली, जिसे स्वैच्छिक दुग्ध प्रणाली भी कहा जाता है, 20वीं शताब्दी के अंत में विकसित की गई थी।

भारत में कृषि उपकरण कंपनियों और शोधकर्ताओं ने पारंपरिक खेती की जरूरतों के लिए बहुत सारे छोटे और भारी कृषि उपकरण विकसित किए हैं। यदि खरपतवार नियंत्रण के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, तो इससे शाकनाशियों के उपयोग को कम करने में मदद मिलेगी और उपज जैविक में बदल जाएगी, उसी तरह रोबोटों का उपयोग सघनता से बचने के लिए रोपाई के लिए किया जा सकता है।

ग्रामीण आविष्कारकों द्वारा कुछ प्रभावशाली नवीन तकनीकों को सेल फोन द्वारा दूर से संचालित किया जा सकता है, यह गर्मियों के समय में किसानों के लिए बहुत मददगार है क्योंकि बिजली की आपूर्ति अनियमित है। विभिन्न लाभों के बावजूद, कृषि रोबोटों की कुछ कमियाँ उनके उपयोग में काफी बाधा डालती हैं। एग्रीबॉट्स ऐसी मशीनें हैं जिनमें काफी निवेश की आवश्यकता होती है, जो उन्हें छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महंगा मामला बनाती हैं।

एगबॉट्स नवीनतम तकनीकी प्रगति से सुसज्जित हैं, जिससे उनका उपयोग करना जटिल हो जाता है। कृषि रोबोटों को किसानों को आधुनिक तकनीक से निपटने में कुशल और कुशल बनने की आवश्यकता है, जो उनके खेत की ठीक से देखभाल करने की उनकी क्षमता को बाधित करता है।

भारत एक ऐसा देश है जो नियमित रूप से बिजली कटौती का सामना करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। यह कृषि रोबोटों को बेकार बना देता है क्योंकि वे बिजली के बिना काम नहीं कर सकते हैं, जिससे समय की अनावश्यक बर्बादी होती है। खेती में उन्नत बुद्धिमान मशीनें, सेंसर या रीडर और हैंड हेल्ड पीडीए गणना और सटीकता में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं सभी देशों में कृषि क्षेत्र में बहुत सारी बाधाएं हैं, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में भारत में किसान घट रहे हैं।

बार-बार कुछ सामान्य वाक्यों को दोहराकर खेती के पेशे को छोड़ रहे हैं कि यह अब लाभदायक नहीं है और यह दिन-ब-दिन जोखिम भरा होता जा रहा है। इसके नुकसान युवाओं को भी इसमें रुचि नहीं लेने देते हैं। रोबोटिक्स निश्चित रूप से कृषि क्रांति लाएगा।

हालांकि आगे की राह बहुत आसान नहीं है। हमें दुनिया की खाद्य जरूरतों को पूरा करने की व्यवहार्यता, स्थिरता और दक्षता की गणना करनी होगी। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि किसान, कृषि-व्यवसायी और उपभोक्ता इस उद्योग के भविष्य को आकार देने के लिए रोबोटिक्स और डिजिटल-मशीनीकरण की शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे।