हर घर, नल से जल योजना 2019 में लॉन्च की गई। जल शक्ति मंत्रालय की इस स्कीम का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराना है और यह सरकार के जल जीवन मिशन का एक घटक है। यह योजना एक अनूठे मॉडल पर आधारित है, जहां ग्रामीणों की पानी समितियां (जल समिति) तय करेंगी कि वे अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले पानी के लिए क्या भुगतान करेंगे। वे जो टैरिफ तय करते हैं वह गांव में सभी के लिए समान नहीं होगा। जिनके घर बड़े हैं उन्हें अधिक भुगतान करना होगा, जबकि गरीब घर या ऐसे परिवार जहां कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, उन्हें छूट दी जाएगी।

नीति आयोग की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 600 मिलियन भारतीय अत्यधिक जल संकट का सामना करते हैं और सुरक्षित पानी तक अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। 2030 तक, देश की पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जो लाखों लोगों के लिए गंभीर पानी की कमी और देश के सकल घरेलू उत्पाद में ~ 6% की हानि का संकेत है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि 84% ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की सुविधा नहीं है, देश का 70% से अधिक पानी दूषित है। 

जल जीवन मिशन ने 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। यह 2024 तक हर ग्रामीण घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार के जल जीवन मिशन का एक घटक है। यह योजना एक अनूठे मॉडल पर आधारित है, जहां ग्रामीणों की पानी समितियां (जल समिति) यह तय करेंगी कि वे अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले पानी के लिए क्या भुगतान करेंगे। .

इस पहल का भारत में ग्रामीण और शहरी समुदायों पर महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रभाव है जैसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता से लोगों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है। उचित स्वच्छता और साफ पानी की आपूर्ति के अभाव में जलजनित रोग फैल सकते हैं। नल से जल पहल से सुरक्षित पेयजल तक पहुंच में सुधार होगा, जिससे जलजनित रोगों की घटनाओं में कमी आ सकती है।

सुरक्षित पेयजल तक पहुंच के साथ, लोग उत्पादक गतिविधियों पर अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं, जैसे कि खेती, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। इससे उत्पादकता और आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है।  इस पहल से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार की उम्मीद है, जिससे जलजनित रोगों की घटनाओं में कमी आएगी।

पाइप द्वारा जल आपूर्ति तक पहुंच ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं के लिए समय और प्रयास की बचत करेगी, जो परंपरागत रूप से दूर के स्रोतों से पानी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। स्वच्छता तक पहुंच में वृद्धि: इस पहल से स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच भी बढ़ेगी, क्योंकि घरेलू शौचालयों के लिए पाइप जलापूर्ति का उपयोग किया जा सकता है। पहल भूजल स्रोतों पर निर्भरता को कम करेगी, जो भूजल संसाधनों के संरक्षण में मदद करेगी और समग्र पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देगी।

नल से जल पहल, जिसका उद्देश्य 2024 तक हर घर में पाइप से पानी की आपूर्ति करना है, कई चुनौतियों का सामना करती है।  नल से जल पहल को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। पाइप वाली जल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें पाइप, पंप और उपचार संयंत्र शामिल हैं। पहल के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण फंडिंग की आवश्यकता होती है, और सरकार को इस पहल के लिए पर्याप्त फंडिंग हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

 पहल की सफलता स्थानीय स्तर पर योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक क्षमता पर भी निर्भर करती है। पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि जल स्रोतों के संदूषण और प्रदूषण से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है और पहल की प्रभावशीलता कम हो सकती है। पहल की सफलता पानी के उपयोग, संरक्षण और स्वच्छता प्रथाओं के संदर्भ में लोगों के व्यवहार को बदलने पर भी निर्भर करती है। कुछ राज्यों में जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय विवाद हो सकते हैं, जो पहल की प्रगति को बाधित कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन जल संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए, पहल की स्थिरता।मिशन पानी के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है। जेजेएम पानी के लिए एक जन आंदोलन बनाना चाहता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन जाए। केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है।

आजादी के 70 साल बाद भी, लगभग 50% भारतीय लोग पीने के पानी तक पहुंच नहीं पाते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग सरकार ने इसके लिए काम किया है, लेकिन वास्तविकता एक ही है कि देश के लोगों, विशेषकर महिलाओं को पीने के पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। इसलिए लाल किले से पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन  जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

केंद्रीय सरकार ने पीएम जल जीवन मिशन के तहत 3.6 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। पीएम ने भारत को पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने पर भी भरोसा जताया है। यह मिशन सेवा वितरण पर केंद्रित है न कि आधारभूत संरचना निर्माण पर। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों, गांवों और स्थानीय निकायों को इसके प्रति एक मजबूत अभियान बनाने का श्रेय दिया है। नल से जल पहल का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत में हर घर में पाइप से पानी की आपूर्ति करना है। इस पहल का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव है, और यह पानी और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच के व्यापक लक्ष्य में योगदान देता है।