1) हिंसा से जलते हुए मणिपुर/असम में शरण ले रहे शरणार्थी
2) प्रधानमंत्री ने केरल स्टोरी फिल्म देखने को कहा
3) पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने को कहा
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समाचार 1 – केंद्र ने राज्य में अनुच्छेद 355 जारी कर दिया है, राज्य में कानून व्यवस्था अब सीधे केंद्र के हाथ में होगी। आशुतोष सिन्हा को सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। मणिपुर के चुरा चांदपुर जिले में कल और आज हिंसा की घटनाएं हुईं, प्रतिक्रिया में इंफाल में कुकी जाति एक हुए।उन्मादी भीड़ ने विधायक भुंगरिंग की पिटाई कर दी। मुख्यमंत्री के घर से बाहर निकलते समय विधायक पर हमला किया गया। उन्हें गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। सेना ने राज्य के पांच जिलों में फ्लैग मार्च किया।
देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। राज्य के पांच जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रही है। मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मणिपुरी को आदिवासियों के रूप में सूचीबद्ध करने के निर्देश के बाद राज्य के पहाड़ी इलाकों में हिंसा फैल गई। चुरा चांदपुर जिले में मणिपुरियों पर हमला किया गया। युवक खुलेआम अत्याधुनिक हथियार लिए नजर आ रहे हैं। इस बीच मणिपुर में हिंसा के कारण मणिपुर अब मिजोरम से दूर जा रहा है। मणिपुरी युवा वहां मणिपुरियों पर हमला करने की धमकी देने वाले के खिलाफ जा रहे हैं।
समाचार 2 – कांग्रेस ने मणिपुर के हालात पर गहरी चिंता जताई है,कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि अब केंद्र को इस मामले में दखल देना चाहिए क्योंकि राज्य की बीजेपी सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही है।उन्होंने केंद्र सरकार से मणिपुर को शांत करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया।
समाचार 3 – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से केरल स्टोरी फिल्म देखने को कहा, इस पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस इस फिल्म का विरोध कर रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस्लामिक उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों का विरोध नहीं करती है। कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि केरल जैसे विकसित राज्य में आतंकवाद के ऐसे कृत्यों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है और इसे फिल्म में खूबसूरती से चित्रित किया गया है।
समाचार 4 – पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी है। ऐसी जनगणना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं आता। यह दावा करते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है।
समाचार 5 – शरद पवार NCP अध्यक्ष बने रहेंगे। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया,पार्टी उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने आज मुंबई में राकांपा कार्यसमिति की बैठक में यह फैसला लिए जाने की जानकारी देते हुए कहा, शरद पवार ने हमें बिना बताए इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। वे एनसीपी के अध्यक्ष होंगे।
समाचार 6 – पहलवान लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई बीसीसीआई अध्यक्ष पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किया कमेंट। वह विवरण नहीं जानते हैं इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें लगता है कि महिला पहलवान अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं।


