उद्योग और तकनीकी विशेषज्ञ विश्वास व्यक्त करते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों को मजबूत करने से परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।वाराणसी में ‘पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल वाटरवेज समिट 2022’ के दूसरे दिन शनिवार को विशेषज्ञों ने अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और देश की व्यापक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में अपनी भागीदारी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की।
विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि पीएम गति शक्ति योजना से देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और इसे और मजबूत किया जाएगा, जो दुनिया भर में गूंजेगा।

नयन शर्मा, मुख्य सलाहकार, इनोवेंट वाटर सॉल्यूशंस और पूर्व प्रोफेसर, आई.आई.टी., रुड़की ने जलमार्ग प्रबंधन में अपने विशाल अनुभव के आधार पर नवीन तकनीकी समाधानों पर विस्तार से बताया।  डॉ शर्मा ने कहा, “गंगा नदी में व्यापत गंदगी का हल निकालने के लिए अभिनव तकनीकी समाधानों का उपयोग किया जा सकता है।”

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गणितज्ञ और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री आरएल कश्यप के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “श्री आरएल कश्यप एक बहुमुखी प्रतिभासंपन्न व्यक्ति और महान विद्वान थे। उन्हें गणित और विज्ञान का समृद्ध ज्ञान था। उन्हें भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व था और उन्होंने वैदिक अध्ययन में भी विद्वत्ता हासिल की। उनके निधन से दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति।”

भारत का आयुष क्षेत्र 2023 तक वैश्विक स्तर पर अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर 23 अरब अमेरिकी डॉलर करेगा: सर्बानंद सोनोवाल. केंद्रीय आयुष मंत्री आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग शनिवार को नागपुर में आयुर्वेद व्यासपीठ के रजत जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए।इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित आयुर्वेद के अन्य प्रमुख चिकित्सकों, वैद्यों और आयुष मंत्रालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए, सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “आयुर्वेद उन बेहतरीन प्रथाओं में से एक है जो पांच हजार से अधिक वर्षों की हमारी समृद्ध विरासत से उभरी है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल के आह्वान ने मानव जीवन को समृद्ध बनाने के समृद्ध अनुभव के साथ भारतीय पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया।  अन्य पारंपरिक औषधीय पद्धतियों के साथ आयुर्वेद की व्यापक स्वीकार्यता ने विश्व स्तर पर आयुष क्षेत्र को आगे बढ़ाया है और हमें विश्वास है कि भारतीय आयुष क्षेत्र 2023 तक 23 बिलियन अमरीकी डालर से कम के बाजार पर कब्जा कर लेगा। आयुष मंत्रालय  हमारे आयुष क्षेत्र को वांछित समय सीमा के भीतर इस उद्देश्य तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए कई पहल भी कर रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु सरकार से राज्य में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा में तमिल को शिक्षा के माध्यम के रूप में पेश करने की अपील की।तमिलनाडु में इंडिया सीमेंट्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेते हुए उन्होंने कहा, “मैं तमिलनाडु सरकार से चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा में तमिल को शिक्षा के माध्यम के रूप में पेश करने की अपील करता हूं। कई राज्य सरकारों ने यह प्रयास किया है और छात्रों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है।”  इससे शैक्षिक लाभ मिलेगा।”

भारत की उपलब्धियों को आज पूरी दुनिया स्वीकार करती है।  आईएमएफ ने भारत को एक डार्क जोन में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में चिह्नित किया है,” उन्होंने कहा।उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कारण भारत में 60 करोड़ से अधिक लोगों ने अर्थव्यवस्था में योगदान देना शुरू कर दिया है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ने शुक्रवार को सीओपी 27, शर्म अल-शेख, मिस्र में इंडियन पवेलियन में साइड इवेंट के एक भाग के रूप में एक सत्र आयोजित किया।  सत्र में जैव ईंधन, टिकाऊ सौर आधारित खाना पकाने, कार्बन कुशल रिफाइनरी प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा संक्रमण में इसकी पहल पर इंडियनऑयल की पहल को शामिल किया गया।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2046 तक नेट-जीरो हासिल करने के अपने लक्ष्यों और रास्तों के बारे में विस्तार से बताया। कॉर्पोरेशन ने इथेनॉल, कम्प्रेस्ड बायोगैस (बायोमेथेन), बायोडीजल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, और जैव ईंधन पोर्टफोलियो को बढ़ाने में भारत के प्रयासों पर भी चर्चा की।  हाल ही में लॉन्च किया गया ‘सूर्य नूतन’ सौर चूल्हा।  इंडियन ऑयल की रिफाइनरियों की ऊर्जा खपत में कमी की पहल, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में कमी आई, का भी विवरण दिया गया।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत की राष्ट्रीय तेल कंपनी स्वच्छ ईंधन और इसकी प्रक्रिया से उत्सर्जन को कम करने के लिए देश के ऊर्जा संक्रमण में सबसे आगे रही है।  इंडियनऑयल ने हाल ही में 2046 तक नेट जीरो स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन हासिल करने के अपने लक्ष्यों की घोषणा की है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने शनिवार को इंफाल में आयोजित मणिपुर स्टार्टअप कार्यशाला के दौरान पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) के सहयोग से मणिपुर स्टार्टअप योजना 2.0 के लिए उद्यम कोष का शुभारंभ किया। एन. बीरेन सिंह ने प्रतिध्वनित किया कि उनकी सरकार का उद्देश्य राज्य के हर घर को कमाई का स्रोत प्रदान करना है और इस तरह सरकार ने प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने के लिए विभिन्न योजनाएं और पहल की हैं।

2017 में उनकी सरकार बनने के बाद से मणिपुर स्टार्टअप योजना को लेकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने को प्राथमिकता दी गई है।  इस योजना के तहत अब तक लगभग 6000 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।  एनईडीएफआई द्वारा किए गए निवेश ने कई स्टार्टअप के लिए अपने संचालन का विस्तार करना संभव बना दिया है, सीएम ने सभा को सूचित किया।

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