संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2021 को आयोजित सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021 के लिखित परीक्षा (भाग-I) और जुलाई से अक्टूबर, 2022 के दौरान आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण (भाग-II) के परिणामों के आधार पर, दो श्रेणियों में सेवाओं/पदों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों की सूचियां घोषित किया गया है

उपर्युक्त सभी सेवाओं/पदों के अंतर्गत नियुक्तियां, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार और उम्मीदवारों द्वारा पात्रता संबंधी निर्धारित सभी शर्तों और नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताएं/सत्यापन, जहां आवश्यक हो, के संतोषप्रद तरीके से पूरा करने के अध्यधीन की जाएंगी। उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं/पदों के अंतर्गत आबंटन उनके द्वारा प्राप्त रैंक और उनके द्वारा सेवाओं/पदों को दी गई वरीयता के अनुसार किया जाएगा।

अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्‍मीदवारों को नियुक्ति प्रस्‍ताव तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक आयोग, इन उम्‍मीदवारों से प्रतीक्षित मूल दस्‍तावेजों का सत्‍यापन नहीं कर लेता। ऐेसे उम्‍मीदवारों की अनंतिम स्थिति, अंतिम परिणाम की घोषणा की तिथि से छह माह की अवधि तक ही मान्‍य रहेगी। यदि संबंधित उम्‍मीदवार, इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा अपेक्षित दस्‍तावेज जमा करने में विफल रहते हैं, तो उनकी उम्‍मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आगे किसी पत्र आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा भवन के नजदीक एक “सुविधा केन्द्र” है। उम्मीदवार इस केन्द्र से अपनी परीक्षा/भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्‍पष्‍टीकरण कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक स्वयं आकर अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271 और 011-23381125 से प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट [अर्थात् www.upsc.gov.in] पर भी उपलब्ध होगा। अंक-पत्र, परिणाम के प्रकाशन की तारीख के पंद्रह दिनों के अंदर आयोग के वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्‍ध होंगे।

केंद्र ने विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों की अनुमति दी।भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन को सुगम तथा सरल बनाने का निर्णय भारत सरकार ने भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों अर्थात चालान, भुगतान और भारतीय रुपये में निर्यात/आयात के निपटान के लिए विदेश व्यापार नीति तथा प्रक्रियाओं की पुस्तिका में उपयुक्त संशोधन किए हैं। इसी के अनुरूप, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने पहले ही दिनांक 11 जुलाई 2022 के भारतीय रिजर्व बैंक (डीआईआर) की परिपत्र संख्या 10 के अनुरूप चालान, भुगतान और भारतीय रुपये में निर्यात/आयात के निपटान की अनुमति देने के लिए दिनांक 16.09.2022 की अधिसूचना संख्या 33/2015-20 का पैरा 2.52(डी) लागू कर दिया।

एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन 7 से 11 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान, भारतीय सेना का शीर्ष नेतृत्व मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य और वर्तमान सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौतियों के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श कर रहा है। इसके अलावा, सम्मेलन संगठनात्मक पुनर्गठन, रसद, प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

सम्मेलन के तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह का भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत रहा, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना की “भविष्य के लिए एक तैयार बल के रूप में परिवर्तन की आवश्यकता” योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था।
रक्षा मंत्री ने देश के सबसे भरोसेमंद और प्रेरक संगठनों में से एक भारतीय सेना के प्रति अरबों नागरिकों के विश्वास को दोहराया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश,2022” को मंजूरी दे दी है। समेकित दिशानिर्देश भारत में पंजीकृत कंपनियों/एलएलपी को टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, टेलीपोर्ट्स/टेलीपोर्ट हब की स्थापना, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (डीएसएनजी)/सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (एसएनजी)/इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग (ईएनजी) सिस्टम,  भारतीय समाचार एजेंसियों द्वारा अपलिंकिंग और लाइव कार्यक्रम की अस्थायी अपलिंकिंग के उपयोग के लिए अनुमति जारी करने में आसानी प्रदान करेंगे।

•नए दिशानिर्देश टेलीविजन चैनलों के लिए अनुपालन को आसान बनाते हैं
•कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं
•भारतीय टेलीपोर्ट्स विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं
•राष्ट्रीय/जनहित में विषय सामग्री प्रसारित करने की बाध्यता

इंफोसिस ने मणिपुर सरकार के साथ सीएसआर के तहत ‘स्प्रिंगबोर्ड प्रोग्राम’ को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किएमणिपुर सरकार के शिक्षा विभाग ने बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की उपस्थिति में इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के कार्यान्वयन पर इन्फोसिस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत तकनीकी सहायता के माध्यम से शिक्षण-अधिगम गतिविधियों और शिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए है।  इस योजना में छात्र और शिक्षक-उन्मुख दोनों घटक हैं और यह पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है।

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने नए उद्यम के लिए इंफोसिस लिमिटेड की सराहना की। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस योजना के माध्यम से, इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड एक पाठ्यक्रम-समृद्ध आभासी मंच प्रदान करेगा जो किसी भी डिवाइस पर कॉर्पोरेट-ग्रेड सीखने के अनुभव प्रदान करता है, कक्षा 6 के छात्रों के लिए आजीवन शिक्षार्थियों के लिए निकट शिक्षक-शिक्षार्थी सहयोग के साथ।

इस योजना के तहत, संकाय विकास कार्यक्रम में प्रभावी शिक्षण तकनीकों की दिशा में “सहभागिता की सुविधा” पाठ्यक्रम पर सत्रों की एक श्रृंखला शामिल होगी: निर्देशात्मक डिजाइन और सामग्री निर्माण;  उभरती और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए परिचय और जागरूकता, प्रभावी शिक्षार्थी जुड़ाव के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ कैसे उठाया जाए;  ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संलेखन।
कार्यक्रम को इंफोसिस के विशेषज्ञों द्वारा वर्चुअल रूप से ऑनलाइन वितरित किया जाएगा और इसके अलावा, शिक्षक स्वयं को अप-स्किल कर सकते हैं।

इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड छात्रों को उभरती नौकरियों और करियर के अवसरों की तैयारी में समग्र रूप से करने और विकसित करने के लिए छात्र की वर्तमान योजना के माध्यम से भी सशक्त बनाता है;  उन्हें मंच की जुड़ाव सुविधाओं का उपयोग करके अपनी कौशल यात्रा में शिक्षार्थियों के साथ बेहतर सहयोग करना सिखाता है;  सीखने के लिए प्रेरित करना;  शिक्षक-छात्र संबंध का लाभ उठाना;  जस्ट-इन-टाइम लर्निंग, आदि।

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