अपने पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि विगत चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था। अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने पहलेबजट भाषण में कहा कि सरकार के सभी कार्यक्रमों के केंद्र में गांव, गरीब और किसान हैं। साथ ही प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाना ही सरकार का लक्ष्य है।  

वित्त मंत्री ने निर्धारित किए 10 लक्ष्य

1. भौतिक संरचना का विकास
2. डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुंचाना
3. हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत
4. एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर विशेष जोर
5. जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियों का लक्ष्य
6. ब्लू इकॉनोमी
7. गगनयान और चंद्रयान मिशन
8. खाद्यान्न क्षेत्र
9. स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएं-बच्चे
10. जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

आइये जानते हैं बजट की कुछ अहम बातें

नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है।
बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है।

वित्त मंत्री ने करदाताओं का शुक्रिया अदा किया, कहा – इससे देश का विकास हो रहा है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा:

• अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, छोटी और मध्यम फर्मों में रोज़गार सृजन के लिए भारी निवेश की ज़रूरत
• रेलवे के मूलभूत ढांचे को 2018 से 2030 तक 50 लाख करोड़ के निवेश की ज़रूरत है
• 5 करोड़ से अधिक आय वालों पर 7% अतिरिक्त कर
• 2-5 करोड़ आय वालों पर 3% अतिरिक्त कर
• एक करोड़ से अधिक निकालने पर 2% टीडीएस लगेगा
• आधार कार्ड से भी आयकर रिटर्नभर सकेंगे
• 45 लाख तक का घर ख़रीदने पर 3.5 लाख की छूट
• 2024 तक ग्रामीण भारत के ‘हर घर जल’ होगा
• देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन की स्थापना होगी 
• एनआरआई को भी मिलेगा आधार कार्ड
• इलेक्ट्रिक-वाहन ख़रीद पर टैक्स में 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट
• स्टार्टअप कंपनियां के फ़ंड की जांच आयकर विभाग की ओर से नहीं होगी
• बैंको का एनपीए एक लाख करोड़ रुपये कम हुआ
• आरबीआई की निगरानी में होंगी हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियां
• सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में एक लाख पांच हज़ार करोड़ रुपये का विनिवेश किया जाएगा
• पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी एक रुपये बढ़ी
• सोने पर ड्यूटी दो फ़ीसदी बढ़ाई गई, अब सोने पर कुल एक्साइज़ ड्यूटी 12.5% हुई

बजट 2019-20 : क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 में गांव, गरीब, किसान और युवाओं का पूरा ध्यान रखा है। अबकी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री ने घर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स छूट देने का भी ऐलान किया है, वहीं अमीर वर्ग पर टैक्स का कुछ बोझ बढ़ा दिया। जबकि वित्त मंत्री की घोषणाओं से कुछ चीजें सस्ती हुईं जिससे आम आदमी को राहत मिल सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऐलान किए जिससे कुछ वस्तुएं महंगी हो सकती हैं।

क्या हुआ महंगा?

• पेट्रोल और डीजल
• सिगरेट, हुक्का और तंबाकू
• सोना और चांदी
• पूरी तरह आयातित कार (इंपोर्टेड कार)
• स्पिल्ट एसी 6. लाउडस्पीकर
• डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर
• आयातित किताबें
• सीसीटीवी कैमरे
• काजू गिरी
• आयातित प्लास्टिक
• साबुन के निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल
• विनाइल फ्लोरिंग
• ऑप्टिकल फाइबर
• सेरामिक टाइल और वाल टाइल्स
• वाहनों के आयातित कल-पुर्जे
• न्यूजप्रिंट और अखबारों एवं मैगजीनों के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल में लाये जाने वाले कागज
• संगमरमर की पट्टियां

क्या हुआ सस्ता?

• इलेक्ट्रिक कारें 
• होम लोन
• घर खरीदना 
• साबुन, शैंपू, बालों का तेल, टूथपेस्ट
• बिजली का घरेलू सामान
• ब्रीफकेस, यात्री बैग
• सेनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर,
• रसोई में प्रयुक्‍त सामान
• बांस का फर्नीचर
• पास्‍ता, धूपबत्‍ती, नमकीन, सूखा नारियल
• सैनिटरी नैपकिन 

बजट बुलंद तो भारत बुलंद

• पेट्रोल-डीजल के दामों में 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा
• सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 12.50 फीसदी कर दिया गया है
• अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर सकेंगे. यानी, पैन कार्ड जरूरी नहीं है
• 45 लाख तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट दी जाएगी
• हाउसिंग लोन के ब्याज पर छूट 2 से बढ़कर 3.5 लाख हुई
• लोगों की सुविधा के लिए देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे
• आम आदमी को कोई खास राहत नहीं, टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया
• रक्षा बजट में कोई बदलाव नहीं किया
• सेना के आधुनिकीकरण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है
• बीमा सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआइ पर भी विचार
• बीमा, मीडिया, विमानन आदि क्षेत्रों में एफडीआइ की सीमा बढ़ाई जाएगी
• जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया
• सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाना है
• उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
• नई शिक्षा नीति लाएंगे, दुनिया के टॉप कॉलेजों में जगह बनाने पर जोररहेगा
• एनआरआई के लिए 180 दिन भारत में रहने की बाध्यता खत्म की जाएगी
• अगले पांच सालों में सवा लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा
• 50 लाख करोड़ रुपए से रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाएगा
• 2022 तक देश में सभी को घर देने की योजना है
• 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी, अगला मकसद देश में जल मार्ग शुरू करना है

कौन-सी शुरू होंगी नई योजनाएं

प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना
1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं के लिए शुरू होगी पेंशन योजना, जिसका नाम होगा ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना’

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘फ़ेम-2’ योजना
‘फ़ेम-2’ योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू होगी
इसमें चार्जिंग के लिए मूलभूत ढांचे को खड़े करने में सहायता की जाएगी

राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की होगी स्थापना
2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा

सरकार महिलाओं पर मेहरबान
जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी
महिलाओं के लिए अलग से 1 लाख रुपए के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी

स्टार्टअप के लिए छूट का ऐलान
स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा
आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा

राजकोषीय घाटा कम हुआ
राजकोषीय घाटा 3.4 फ़ीसदी से 3.3 फ़ीसदी हुआ है.

कौन-कौन से नए सिक्के आएंगे
एक, दो, पांच, दस और बीस रुपये के नए सिक्के आएंगे