केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में राष्ट्रीशय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के अंतिम प्रकाशन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में असम के मुख्यैमंत्री, केन्द्रीय गृह सचिव, असम के मुख्यद सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हाल के दिनों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय और असम राज्य सरकार के बीच मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है।
बैठक में तय किया गया कि जिन लोगों के नाम अंतिम एनआरसी में शामिल होने से छूट गए हैं, उन्हें दुवारा अपील करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाए। जिस भी व्यक्ति का नाम अंतिम एनआरसी में नहीं है, वह अपीलीय प्राधिकरण यानी विदेशी न्यामयाधिकरण के सामने अपना मामला रख सकते हैं।

विदेशी अधिनियम १९४६ और विदेशी (न्याययाधिकरण) आदेश १९६४ के तहत केवल विदेशी न्यानयाधिकरणों को किसी व्य्क्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। इसलिए एनआरसी में जिन व्यशक्तियों का नाम शामिल नहीं हुआ है, उसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने सुविधाजनक स्थाानों पर पर्याप्तो संख्या में नयायाधिकरणों के गठन के लिए सहमति व्यतक्तश की। यह भी तय किया गया कि राज्य सरकार एनआरसी में शामिल होनेसे छूट जाने वाले जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देने का पूरा इंतजाम करेगी।

चूंकि अंतिम एनआरसी में शामिल होने से छूट जाने वाले व्यरक्तियों के लिए निर्धारित समयसीमा के अंदर अपील करना संभव नहीं है, इसलिए गृह मंत्रालय अपील दायर करने की वर्तमान समय सीमा को ६० दिन से बढ़ाकर १२०दिन करने के लिए नियमों में संशोधन करेगा। नागरिकता (नागरिकों का पंजीरकणऔर राष्ट्रीरय पहचान पत्र निर्गमन) नियम, २००३ को भी संशोधित किया जा रहा है।
कानून व्यिवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के आकलन के अनुसार केन्द्रीाय सशस्त्र अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती उपलब्ध कराई जा रही है।