• ये फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा- पीएम मोदी
• जम्मू-कश्मीर के साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे- पीएम मोदी

गुरूवार 8 अगस्त को रात आठ बजे राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाने की वजह बताते हुए कहा, ‘अनुच्छेद 370 से जो नुकसान हो रहा था। उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। कोई यह भी नहीं बता पाता था कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या लाभ हुआ। अनुच्छेद-370 और 35ए ने जम्मू-कश्मीर को परिवारवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया।’

पीएम ने कहा कि अब देश का एक नया युग शुरू होगा। अनुच्छेद 370 के चलते कश्मीर और लद्दाख के लोगों को काफी नुकसान हो रहा था। इसके फायदों के बारे में कोई भी नहीं बता पाता था। 370 और 35 ए ने कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेदों का कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल हो रहा था। इसके चलते पिछले 30 सालों में लगभग 42000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

पीएम ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास अभी तक उस गति से नहीं हो पाया, जिसके  वहां के लोग हकदार थे। लेकिन अब अनुच्छेद 370 हटने से दोनों राज्यों के लोगों का वर्तमान सुधरेगा और भविष्य सुरक्षित रहेगा।

अनुच्छेद 370 के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नुकसान

पीएम मोदी ने कहा कि अभी तक संसद में कानून बनते थे लेकिन अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे। देश की पूरी आबादी के फायदे के लिए बनने वाले कानूनों के लाभ से कश्मीर के 1।5 करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। जैसे देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो हक मिलते हैं, वे सारे हक जम्मू-कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते। अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है लेकिन जम्मू-कश्मीर नहीं है। अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने लिए सख्त कानून हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर में नहीं हैं। अन्य राज्यों में मजदूरों के हितों के रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट है लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह सिर्फ कागज पर ही मिलता है। अन्य राज्यों में चुनावों लड़ते समय एससी, एसटी के लोगों को आरक्षण मिलता है लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं है।

अब होगा बदलाव

पीएम ने कहा कि अब अनुच्छेद 370 और 35ए बीते इतिहास की बात हो जाने के बाद उनके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू-कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा। नई व्यवस्था में प्राथमिकता रहेगी कि पुलिस सहित राज्य के कर्मचारियों को दूसरे केन्द्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलें। अभी अनके ऐस वित्तीय सुविधाएं जैसे एलपीसी, हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए अलाउंस जम्मू-कश्मीर के पुलिसकर्मियों के बच्चों को नहीं मिलतीं। लेकिन अब वहां के कर्मचारियों, पुलिस उनके परिवार वालों को ये सभी सुविधाएं मिलेंगी।

पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर

पीएम मोदी ने आगे कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केन्द्रीय और राज्य स्तर पर रिक्त पदों को भरा जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सेना व अर्धसैनिक बलों में में भी स्थानीय युवाओं के लिए भर्तियों के मौके बनेंगे।

गुड गवर्नेंस और विकास का बना है माहौल

पीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को सीधे केन्द्र सरकार के तहत लाने का फैसला सोच-समझकर किया गया है। इसकी वजह है कि वहां गवर्नर रूल में प्रशासन सीधे केन्द्र के संपर्क में है। इससे बीते महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ​देखने को मिला है। केवल कागजों पर रह जाने वाली योजनाएं हकीकत में अमल में आने लगी हैं। प्रशासन में पारदर्शिता लाने का भरसक प्रयास किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है।

आपका प्रतिनिधि अपना ही होगा

पीएम ने कश्मीर को लोगों को भरोसा दिलाया कि नई व्यवस्था के बाद आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा और आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले एमएलए, सीएम होते थे, कैबिनेट होती थी, वैसे ही आगे भी होंगे। पूरी ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में वहां के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा।

वहां की पंचायतें अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद और भी अच्छे से काम कर पाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से हम सब आतंकवाद, अगलाववाद से कश्मीर को मुक्त करांएगे। हम चाहते हैं नए युवा सरकार में शामिल हों, एमएलए व मुख्यमंत्री बनें। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवा वहां के विकास का नेतृत्व करेंगे और नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

हालात सुधरने पर पूर्ण राज्य का दर्जा फिर संभव

पीएम ने हालात सुधरने पर जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर भी आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर नई ऊंचाइयों को छूने की ओर बढ़ेगा, ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, लोगों को उनका हक बेरोकटोक मिलेगा और शासन-प्रशासन जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, तो राज्य को केन्द्र शासित प्रदेश के तौर पर चलाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। हालांकि लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश ही रहेगा। जम्मू-कश्मीर के नागरिक, बाकी भारत के नागरिकों से अलग नहीं हैं।

टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर जाया जाता था। अब जब स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर के लोग वहां शूटिंग करने आएंगे और रोजगार के अनेक अवसर निकलेंगे।

लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की जिम्मेदारी

पीएम ने आगे कहा कि लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की जिम्मेदारी है। वहां अब और तेजी से विकास होगा। लददाख में स्प्रिचुअल टूरिज्म, एडवेंजचर टूरिज्म और इको टूरिज्म में अग्रणी बनने की क्षमता है। वहां अच्छे शिक्षण संस्थान, अच्छे हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि उपलब्ध कराया जाएगा।

ईद के लिए शुभकामनाएं

पीएम मोदी ने कहा कि अभी एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। इनसे परेशानी हो रही है और जम्मू-कश्मीर के लोग इन परेशानियों का अच्छे से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और घाटी के लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी। पीएम ने ईद के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में ईद मनाने में कोई परेशानी न हो, इसका ध्यान भी सरकार रख रही है।

गौरतलब है कि अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने और इस राज्य को दो हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले पर संसद में सोमवार और मंगलवार को बहस हुई थी।